पाहणार आहोत की महाविद्यालयाच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा होणार आहेत असं म्हटल जात आहे आता काय निर्णय येईल तो पाहणयासाठी फॉलो करा आणि आर्टिकल पाहू शकता.
https://youtu.be/xSY-XSlksZI
मंत्री
उच्च व तंत्रशिक्षण
महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक
प्रति,
F7JUL 2020
मा. ना. श्री. रमेश पोखरीयाल,
मनुष्यबळ विकास मंत्री,
भारत सरकार,
नवी दिल्ली- ११०००२.
महोदय,
कोबीड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने परीक्षा घेण्यासंबंधी राज्यस्तरीय समितीचा अहवाल
स्वीकृत करुन अंतिम वर्षातील विद्यार्थी वगळून इतर विद्याथ्यांना पुढील वर्षामध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने माहे जून, २०२० मधील कोबीड-१९ विषाणूच्या संवर्गाची परिस्थिती पाहता या
परिस्थितीमध्ये अंतिम सत्राच्या / वर्षाच्या परिक्षा सुध्दा घेता येणे शक्य होणार नाही, असा निर्णय घेतला. सबब, विद्यार्थ्यांचे
शारिरीक / मानसिक स्वास्थ आणि हिताचा विचार करता, प्राधिकरणाने अंतिम सत्राच्या/वर्षाच्या विद्याथ्यांना संबंधित
विद्यापीठ निर्धारीत करेल अशा मुल्यमापन सूत्राच्या आधारे पदवी/पदव्युत्तर पदवी प्रदान करण्याबाबत जाणीवपूर्वक निर्णय
घेतला. सदर निर्णय हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिनांक २९ एप्रिल, २०२० रोजीच्या मार्गदर्शक तत्वातील परिच्छेद ८
(a) शी सुसंगत होता. सदर परिच्छेदाद्वारे विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये आवश्यक ते बदल /
सुधारणा करुन सदर तत्वे स्वीकृत करण्याची मुभा विद्यापीठांना देण्यात आली होती. तसेच विद्यापीठ तसेच
महाविद्यालयांना परिक्षा घेण्यासंबंधी निर्देश देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आयोगाच्या सदर मार्गदर्शक सूचनांद्वारे प्रदान
करण्यात आले.
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिनांक १९ जून २०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमित
केला. सदर शासन निर्णयामध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक करिअर आणि भवितव्यामध्ये प्रगती करण्याच्या उत्तमोत्तम
जागतिक संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्यांच्या श्रेणीमध्ये सुधारणा करावयाच्या असल्यास त्यांना परिक्षा देण्याची संधी
उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. श्रेणी सुधार करण्यासाठीच्या अशा परिक्षा या विद्यापीठाने संबंधित जिल्हा आपत्ती
व्यवस्थापन प्राधिकरणाशी त्या त्या जिल्हामधील कोबीड-१९ महामारीच्या संसर्गाच्या परिस्थितीचा विचार करून घेण्यात
याव्यात.
राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संबंधित शिखर संस्थांना एकसमान सूचना
निर्गमित करण्याची विनंती महाराष्ट्र राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी माननीय पंतप्रधान महोदयांना केली. तसेच
ब्यावसायिक अभ्याक्रमाच्या संबंधित शिखर संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करता राज्य शासनाने घेतलेल्या
निर्णयाला सहमती दर्शवावी अशी विनंती महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सुध्दा संबंधित शिखर संस्थांना
केली.
सद्यस्थितीमध्ये कोबीड-१९ महामारीमुळे शिक्षण क्षेत्रासह अन्य सर्व क्षेत्रामध्ये अनेक आव्हाने उभी केली आहेत.
कोबीड-१९ रुग्णसंख्येमध्ये भारत जगामध्ये तिसऱ्या स्थानामध्ये आहे. रुग्णसंख्येमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होऊन सदर
परिस्थिती यापुढे अधिकाधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक बाधित राज्य असून आत्तापर्यंत
राज्यामध्ये दोन लाखांपेक्षा अधिक रुग्ण आढळून आले आहेत. अशा अकल्पित, अनिश्चित आणि गंभीर आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये अतिम वर्षाच्या / सत्राच्या दहा लाखांपेक्षा अधिक विद्याथ्यांची परिक्षा घेणे अतिशय निकीरीचे होणार आहे.
तसेच त्यामुळे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, पूरक कर्मचारी तसंच इतर यंत्रणांचे स्वास्थ धोक्यात येऊ शकेल. सध्या विविध
शेक्षणिक संस्था, वसतीगृहे आणि इतर सुविधा या विलगीकरणासाठी तसेच कोबीड संधि इतर कारणांकरिता प्रशासनाद्वारे
अधिग्रहीत करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे बहुतांशी विद्यार्थी हे त्यांच्या मूळ गावी परतले असल्याने, परीक्षा घेतल्यास
विद्याध्यांचा परतीचा प्रवास, त्यांची निवास व भोजन व्यवस्था या चितेच्या बाबी आहेत. असे केल्याने विद्यार्थ्यांचे आरोग्य
धोक्यात येऊन त्यांच्या भवितव्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच काही इतर राज्यांमध्ये तसेच देशांमध्ये
परिक्षा घेतल्यानंतर बऱ्याच विद्याथ्यांना सदर विषाणूची लागण झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे यापूर्वी मी दिनांक
१७ मे २०२० रोजी सदर महामारीच्या परिस्थितीमुळे अंतिम वर्षाच्या परिक्षा रद्द करण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाला
विनंती केली होती.
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ओडीसा, तामिळनाडू. पश्चिम बंगाल व पुददूचेरी या राज्यांनी सुध्दा अंतिम वर्षाच्या
परिक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आय.आय.टी. मुंबई, खरगपूर, कानपूर, रूरकी यांनी सुध्दा समान निर्णय
घेतले आहेत. सद्यस्थितीमध्ये ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा मित्र पध्दतीने परिक्षा घेणे शक्य नसल्यामुळे शैक्षणिक दर्जा,
विश्वासार्हता, करिअर मधील संधी, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अबाधित राख्न त्याबरोबरच विद्यार्थ्यांचे स्वास्थ्य आणि
सुरक्षितता राख्न तसेच त्यांना समान संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी विद्याथ्यांना त्यांच्या आधीच्या सत्रातील शैक्षणिक
कामगिरी तसेच अंतर्गत मुल्यमापन यांच्या आधारे पदवी प्रदान करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन निर्णय घेणार आहे. सदर
निर्णय हा विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि सर्व हितसंबंधित यांचेशी विचार-विनिमय करून घेतला जात आहे. तसेच विद्याथ्यांचा
आत्मविश्वास, समाधान, सक्षमता, कामगिरी आणि विश्वासार्हता अबाधित राखण्यासाठी ज्या विद्यार्थ्यांची इच्छा असेल
त्यांना त्यांच्या श्रेणीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी परिक्षेला बसण्याची संधी देण्यात येणार आहे. परीक्षा घेण्यासाठी अनुकूल
परिस्थिती निर्माण झाल्यावर सदर परीक्षा घेण्याचे नियोजित आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिनांक ६ जुलै, २०२० रोजीच्या सूचना या आयोगाच्या या पूर्वीच्या सुचनांप्रमाणेच
बंधनकारक नसून केवळ मार्गदर्शक स्वरुपाच्या आहेत, असे माझे मत आहे. त्यामुळे सध्याच्या कोबीड महामारोच्या
अनिश्चिततेच्या परिस्थितीमध्ये विद्यार्थी हा घटक शैक्षणिक परिसंस्थेचा केंद्रबिंदू असल्याने, त्याचे शारिरीक, मानसिक
स्वास्थ, भवितव्य आणि हिताचा विचार करुन अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना योग्य त्या सूत्राच्या अधारे पदवी प्रदान
करण्याबाबत आपण एकसमान मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराल, अशी मला आशा आहे.
(उदय सामंत)
२) मा. ना. श्री. अमितजी शहा, केंद्रीय गृहमंत्री, भारत सरकार, नवी दिल्ली.
२) मा.सचिव, उच्च शिक्षण, भारत सरकार, नवी दिल्ली.
३) प्रा. डी. पी. सिंग, अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग, बहादूर शाह जफर मार्ग, नवी दिल्ली-२१०००२.
प्रत माहितीस्तव
२) मा. ना. श्री. उध्दवजी ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२.
२) मा. ना. श्री. अजितजी पवार, उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२.
उदय सामंत यांनी केंद्राला लिहिले पत्र | Uday Samant Live| Uday Samant latest news | Exam hall |
मंत्री
उच्च व तंत्रशिक्षण
महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक
प्रति,
F7JUL 2020
मा. ना. श्री. रमेश पोखरीयाल,
मनुष्यबळ विकास मंत्री,
भारत सरकार,
नवी दिल्ली- ११०००२.
महोदय,
कोबीड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने परीक्षा घेण्यासंबंधी राज्यस्तरीय समितीचा अहवाल
स्वीकृत करुन अंतिम वर्षातील विद्यार्थी वगळून इतर विद्याथ्यांना पुढील वर्षामध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने माहे जून, २०२० मधील कोबीड-१९ विषाणूच्या संवर्गाची परिस्थिती पाहता या
परिस्थितीमध्ये अंतिम सत्राच्या / वर्षाच्या परिक्षा सुध्दा घेता येणे शक्य होणार नाही, असा निर्णय घेतला. सबब, विद्यार्थ्यांचे
शारिरीक / मानसिक स्वास्थ आणि हिताचा विचार करता, प्राधिकरणाने अंतिम सत्राच्या/वर्षाच्या विद्याथ्यांना संबंधित
विद्यापीठ निर्धारीत करेल अशा मुल्यमापन सूत्राच्या आधारे पदवी/पदव्युत्तर पदवी प्रदान करण्याबाबत जाणीवपूर्वक निर्णय
घेतला. सदर निर्णय हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिनांक २९ एप्रिल, २०२० रोजीच्या मार्गदर्शक तत्वातील परिच्छेद ८
(a) शी सुसंगत होता. सदर परिच्छेदाद्वारे विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये आवश्यक ते बदल /
सुधारणा करुन सदर तत्वे स्वीकृत करण्याची मुभा विद्यापीठांना देण्यात आली होती. तसेच विद्यापीठ तसेच
महाविद्यालयांना परिक्षा घेण्यासंबंधी निर्देश देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आयोगाच्या सदर मार्गदर्शक सूचनांद्वारे प्रदान
करण्यात आले.
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिनांक १९ जून २०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमित
केला. सदर शासन निर्णयामध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक करिअर आणि भवितव्यामध्ये प्रगती करण्याच्या उत्तमोत्तम
जागतिक संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्यांच्या श्रेणीमध्ये सुधारणा करावयाच्या असल्यास त्यांना परिक्षा देण्याची संधी
उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. श्रेणी सुधार करण्यासाठीच्या अशा परिक्षा या विद्यापीठाने संबंधित जिल्हा आपत्ती
व्यवस्थापन प्राधिकरणाशी त्या त्या जिल्हामधील कोबीड-१९ महामारीच्या संसर्गाच्या परिस्थितीचा विचार करून घेण्यात
याव्यात.
राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संबंधित शिखर संस्थांना एकसमान सूचना
निर्गमित करण्याची विनंती महाराष्ट्र राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी माननीय पंतप्रधान महोदयांना केली. तसेच
ब्यावसायिक अभ्याक्रमाच्या संबंधित शिखर संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करता राज्य शासनाने घेतलेल्या
निर्णयाला सहमती दर्शवावी अशी विनंती महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सुध्दा संबंधित शिखर संस्थांना
केली.
सद्यस्थितीमध्ये कोबीड-१९ महामारीमुळे शिक्षण क्षेत्रासह अन्य सर्व क्षेत्रामध्ये अनेक आव्हाने उभी केली आहेत.
कोबीड-१९ रुग्णसंख्येमध्ये भारत जगामध्ये तिसऱ्या स्थानामध्ये आहे. रुग्णसंख्येमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होऊन सदर
परिस्थिती यापुढे अधिकाधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक बाधित राज्य असून आत्तापर्यंत
राज्यामध्ये दोन लाखांपेक्षा अधिक रुग्ण आढळून आले आहेत. अशा अकल्पित, अनिश्चित आणि गंभीर आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये अतिम वर्षाच्या / सत्राच्या दहा लाखांपेक्षा अधिक विद्याथ्यांची परिक्षा घेणे अतिशय निकीरीचे होणार आहे.
तसेच त्यामुळे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, पूरक कर्मचारी तसंच इतर यंत्रणांचे स्वास्थ धोक्यात येऊ शकेल. सध्या विविध
शेक्षणिक संस्था, वसतीगृहे आणि इतर सुविधा या विलगीकरणासाठी तसेच कोबीड संधि इतर कारणांकरिता प्रशासनाद्वारे
अधिग्रहीत करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे बहुतांशी विद्यार्थी हे त्यांच्या मूळ गावी परतले असल्याने, परीक्षा घेतल्यास
विद्याध्यांचा परतीचा प्रवास, त्यांची निवास व भोजन व्यवस्था या चितेच्या बाबी आहेत. असे केल्याने विद्यार्थ्यांचे आरोग्य
धोक्यात येऊन त्यांच्या भवितव्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच काही इतर राज्यांमध्ये तसेच देशांमध्ये
परिक्षा घेतल्यानंतर बऱ्याच विद्याथ्यांना सदर विषाणूची लागण झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे यापूर्वी मी दिनांक
१७ मे २०२० रोजी सदर महामारीच्या परिस्थितीमुळे अंतिम वर्षाच्या परिक्षा रद्द करण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाला
विनंती केली होती.
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ओडीसा, तामिळनाडू. पश्चिम बंगाल व पुददूचेरी या राज्यांनी सुध्दा अंतिम वर्षाच्या
परिक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आय.आय.टी. मुंबई, खरगपूर, कानपूर, रूरकी यांनी सुध्दा समान निर्णय
घेतले आहेत. सद्यस्थितीमध्ये ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा मित्र पध्दतीने परिक्षा घेणे शक्य नसल्यामुळे शैक्षणिक दर्जा,
विश्वासार्हता, करिअर मधील संधी, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अबाधित राख्न त्याबरोबरच विद्यार्थ्यांचे स्वास्थ्य आणि
सुरक्षितता राख्न तसेच त्यांना समान संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी विद्याथ्यांना त्यांच्या आधीच्या सत्रातील शैक्षणिक
कामगिरी तसेच अंतर्गत मुल्यमापन यांच्या आधारे पदवी प्रदान करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन निर्णय घेणार आहे. सदर
निर्णय हा विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि सर्व हितसंबंधित यांचेशी विचार-विनिमय करून घेतला जात आहे. तसेच विद्याथ्यांचा
आत्मविश्वास, समाधान, सक्षमता, कामगिरी आणि विश्वासार्हता अबाधित राखण्यासाठी ज्या विद्यार्थ्यांची इच्छा असेल
त्यांना त्यांच्या श्रेणीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी परिक्षेला बसण्याची संधी देण्यात येणार आहे. परीक्षा घेण्यासाठी अनुकूल
परिस्थिती निर्माण झाल्यावर सदर परीक्षा घेण्याचे नियोजित आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिनांक ६ जुलै, २०२० रोजीच्या सूचना या आयोगाच्या या पूर्वीच्या सुचनांप्रमाणेच
बंधनकारक नसून केवळ मार्गदर्शक स्वरुपाच्या आहेत, असे माझे मत आहे. त्यामुळे सध्याच्या कोबीड महामारोच्या
अनिश्चिततेच्या परिस्थितीमध्ये विद्यार्थी हा घटक शैक्षणिक परिसंस्थेचा केंद्रबिंदू असल्याने, त्याचे शारिरीक, मानसिक
स्वास्थ, भवितव्य आणि हिताचा विचार करुन अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना योग्य त्या सूत्राच्या अधारे पदवी प्रदान
करण्याबाबत आपण एकसमान मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराल, अशी मला आशा आहे.
(उदय सामंत)
२) मा. ना. श्री. अमितजी शहा, केंद्रीय गृहमंत्री, भारत सरकार, नवी दिल्ली.
२) मा.सचिव, उच्च शिक्षण, भारत सरकार, नवी दिल्ली.
३) प्रा. डी. पी. सिंग, अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग, बहादूर शाह जफर मार्ग, नवी दिल्ली-२१०००२.
प्रत माहितीस्तव
२) मा. ना. श्री. उध्दवजी ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२.
२) मा. ना. श्री. अजितजी पवार, उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२.
तुमचं काय मत आहे ते कमेंट सेशन मध्ये कळवा.
काही शंका असल्यास आम्हाला इंस्ता वर फॉलो करा व प्रश्न
विचारू शकता
👇👇👇
🙏🙏🙏🙏🙏
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा