पण त्याचबरोबर यूजीसीने न्यायालयांमध्ये राज्य सरकार विरुद्ध जे मुद्दे मांडले होते ते जास्त कोणाला माहित नाही येत आणि ते मुद्दे आम्ही या ब्लॉगमध्ये सांगत आहोत..
यूजीसीने न्यायालयात मांडलेले मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.. 👇👇👇
:: अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची राज्य सरकारची भूमिका ही देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा ना घातक असल्याची भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने म्हणजेच यूजीसीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे..
::सीबीएससी आयसीएससी रिक्षांच्या विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांच तुलना होऊ शकत नाही असेही आयोगाने स्पष्ट केले असून या प्रकरणावर आज सुनावणी होणार होती.
::सीबीएससी आयसीएससी मंडळाने ज्याप्रमाणे परीक्षा रद्द करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला त्याचप्रमाणे या शिफारशीच्या आधारे आम्ही ही परीक्षा घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे धोरणात्मक निर्णयात कुठलेही न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाहीत असाही दावा आयोगाने केला आहे.
::महाराष्ट्र आणि दिल्ली राज्य सरकारने तो परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे तो अतिशय घातक आहे आणि त्यांना असा करण्याचा कोणताही अधिकार नाही असेही आयोगाने म्हटले आहे.
तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारचे मुद्दे आहेत ते यूजीसीने न्यायालय मध्ये मांडले आहेत त्याच्यामुळे तुम्हाला सर्व काही कळाले असेल तुमचं काय मत आहे आम्हाला कमेंट मध्ये सांगू शकता व्हिडिओ जर पाहिला नसेल तर लिंक सर्वात वर दिलेल्या तिथे पाहू शकता त्याचबरोबर तुमचे काही प्रश्न असतील तर आम्हाला इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम ची लिंक तुम्हाला खाली दिलेली आहे..
👇👇
तर विद्यार्थी मित्रांनो ब्लॉग ला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद
🙏🙏🙏🙏🙏
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा