नमस्कार मित्रांनो आज आपण या ब्लॉग मध्ये पाहणार आहोत की यूजीसीआय च काय म्हणणं आहे आणि उदय सामंत यांचे काय म्हणणे आहे किंवा काई स्टेटमेंट आहे याचं काय म्हणणे आहे की आपण या ब्लॉगमध्ये पाहणार आहोत पूर्ण डिटेल मध्ये
- जर याचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करून जाणून घ्या
- https://youtu.be/tGFICa6KsDY
- त्याआधी आपण पाहूया मा. राहुल गांधी यांनी महाविद्यालयाच्या परीक्षा रद्द करून मागील गुणवत्तेवर गुण देऊन विद्यार्थ्याना सरसकट पास करावे असे म्हटले आहे आता निर्णय काय होणार याची चाहूल लागली आहे.
- चला तर मग सुरु करूया या ब्लॉगला आणि पाहूया यूजीसीच्या काय म्हणणं आहे आणि उदय सामंत यांचे काय म्हणणे आहे किंवा काय स्टेटमेंट आहे हे आपण या ब्लॉग मध्ये पाहूया.
- तर विद्यार्थी मित्रांनो यूजीसीच्या गाईडलाईन नुसार परीक्षा घेणे हे एक अनिवार्य आहे किंवा त्याला एक म्हणता येईल की परीक्षा घेणे एक बंधनकारक आहे असं यूजीसीच म्हणणं आहे
- आयोगाच्या सूचना विद्यापीठांसाठी बंधनकारक
- विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या उपाध्यक्षांची स्पष्टोक्ती
- 'कायद्यानुसार विद्यापीठ
- अनुदान आयोगाने (यूजीसी)
- दिलेल्या सूचना विद्यापीठांसाठी
- बंधनकारक आहेत. आयोग
- विद्यापीठांची नियामक संस्था आहे.
- त्यामुळे राज्य शासनाला विश्वासात
- घेणे आयोगाच्या कक्षेत नाही,' असे
- आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. भूषण
- पटवर्धन यांनी स्पष्ट केले आहे.
- 'आयोगाने परीक्षांबाबत गोंधळ
- वाढवला, राज्य शासनाला विचारात
- न घेता निर्णय घेतला,' अशा उच्च
- आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत
- यांनी केलेल्या आरोपांबाबत डॉ.
- पटवर्धन यांनी उत्तर दिले.
- सामंत यांनी पत्रकात परिषदेत
- आयोगाने राज्य शासनाच्या पत्राला
- उत्तर दिले नाही.शासनाला
- विश्वासात घेतले नाही. परीक्षांबाबत
- आयोगाच्या निर्णयामुळे गोंधळ
- परीक्षा होणे आवश्यक
- 'परीक्षा घेणे विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे,' अशी भूमिका मांडून
- डॉ. पटवर्धनम्हणाले, 'परीक्षा कशा घ्याव्यात याचे पर्याय आम्ही संगितले
- आहेत, मात्र त्याचे स्वतंत्र्यही विद्यापीठांना दिले आहे. मात्र, परीक्षा घेऊनच
- पदवी द्यायला हवी. परीक्षेशिवय पदवी दिल्यास परदेशी जाऊ इच्छिणाऱ्या
- विद्यार्थ्यसाठी ते अडचणीचे ठरणार आहे. परीक्षा रद्द करणेहाविद्यार्थ्यांच्या
- भवितव्याशी खेळ आहे. आयोगाने २९ एप्रिललासूचना दिल्यानंतर परीक्षा
- कशा घेता येतील याची तयारी विद्यापीठांनी करणे अपेक्षित होते. मात्र कितीही
- पर्यय दिले तरीपरीक्षाघ्यायचीच नाही, ही भूमिका न समजणारी आहे.'
- वाढला. विद्याथ्यांच्या जिवाशी भूमिका मांडली.
- करून घेण्यात आला. आयोगाचे
- खेळणारा निर्णय आयोगाने घेतला डॉ. पटवर्धन म्हणाले, 'देशातील निर्णय २००३ च्या कायद्यानुसार
- आहे. परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे सर्व विद्यापीठांचा सर्वकष विचार विद्यापीठांसाठी बंधनकारक आहेत.
- या निर्णयामुळे नुकसान होणार आहे, करून, विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार परीक्षांबाबत आयोगाने २९ एप्रिल
- असे आरोप केले. आयोगाच्या करून आयोगाचे निर्णय घेतले रोजीच सूचना दिल्या होत्या. त्या
- सूचनाबंधनकारक नसल्याचेही जातात. ही विद्यापीठांचे नियमन कायम ठेवल्या आहेत. त्यामुळे
- सामंत यांनी आयोगाला लिहिलेल्या करणारी संस्था आहे. एखाद्या राज्य आता संभ्रम निर्माण होण्याचे काहीच
- पत्रात नमूद केले आहे. सामंत यांनी शासनाला विश्वासात घेणे हे कारण नाही. आताच्या निर्णयानुसार
- केलेल्या आरोपांबाबत आयोगाचे आयोगाच्या कक्षेत नाही. परीक्षांचा फक्त परीक्षा घेण्यासाठीचा
- उपाध्यक्ष डॉ. पटवर्धन यांना निर्णय विद्यापीठांचे म्हणणे, कालावधी वाढवून देण्यात आला
- विचारले असता त्यांनी आयोगाची शिक्षणतज्ज्ञ, उद्योजक यांचा विचार आहे.
Must watch
- चला तर पाहुयात आता की मा. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांचे काय म्हणणे आहे किंवा स्टेटमेंट आलेले आहे
- उदय सामंत अस म्हणत आहेत की यूजीसीच्या गिडलाईन्स बंधनकारक नाहीत अशा प्रकारे त्यांचं स्टेटमेंट आलेले आहे.
- विद्यापीठ अंतिम वर्षाच्या
- परीक्षा नाही म्हणजे नाहीच
- उदय सामंत : परीक्षांचे राजकारण होत आहे...
- उदय सामंत म्हणाले...
- कोविड १९ च्या वाढत्या संसर्गाच्या
- 1. एटीकेटी विद्यार्थ्यांना सरासरी
- पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व अकृषी गुणांच्या सूत्रावर पास करण्याची विद्यापीठाच्या पदवी व पदव्युत्तर समितीची शिफारस आहे.
- वर्गाच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम
- 2. राज्यातील ४१ महाविद्यालये
- सत्राच्या परीक्षा न घेण्यावर महाराष्ट्र आणि १९८ वसतिगृहे कोरोना
- सरकार ठाम आहे, असा पुनरुच्चार संशयितांच्या विलगीकणासाठी
- उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत अधिगृहीत आहेत.
- यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा केला.
- 3. परीक्षांचा जो गोंधळ आहे त्याचा
- सामंत यांनी गुरुवारी सिडनहॅम फटका राज्यातील १४ सार्वजनिक
- महाविद्यालयात पत्रकार परिषद अकृषी विद्यापीठांना बसला आहे.
- घेत परीक्षांसंदर्भात सरकारची
- 4.ज्यांच्या परीक्षा राहिलेल्या
- भूमिका विशद केली. २९ एप्रिल आहेत, त्यामध्ये अव्यावसायिक
- रोजी यूजीसीच्या
- मार्गदर्शक अभ्यासक्रमांचे ७, ३४, ५१६, तर
- सूचना स्पष्ट नव्हत्या. अन्यथा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे
- सरकारने परीक्षांची तयारी केली २,८३,९३७ विद्यार्थी आहेत.
- असती. ६ जुलै रोजी परत यूजीसीने
- 5. यूजीसीने नव्या मार्गदर्शक
- नव्या मार्गदर्शक सूचना पाठवल्या. सूचनांमध्ये सप्टेंबरअखेरपर्यंत
- त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला,' असा परीक्षा घेण्याचे सुचवले आहे.
- आरोप त्यांनी केला.
- परीक्षांचे राजकारण होत आहे. जे विद्यार्थी प्रतिबंधित क्षेत्रात
- मात्र, सरकार विद्यार्थ्यांना संकटात आहेत त्यांनी परीक्षा कशी द्यायची,
- ढकलणार नाही. सरकारने कोरोनाची उत्तरपत्रिका कोण तपासणार, पोलिस
- परिस्थिती लक्षात घेऊनच परीक्षा न बंदोबस्त असे प्रश्न सरकारसमोर
- घेण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि आहेत,' असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात
- तो योग्य आहे, असे ते म्हणाले, कोरोनाचे रुग्ण सातत्याने वाढत
- परीक्षा घेण्याच्या विरोधात राज्यातील असून देशात हे राज्य रुग्णसंख्येच्या
- कुलगुरू आणि विद्यार्थी संघटना बाबतीत पहिल्या स्थानी असल्याने
- आहेत. बहुतांश विद्यार्थी गावी गेले सरकार विशेष काळजी घेऊन निर्णय
- आहेत. प्रश्नसंच कोण काढणार, घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
- तर विद्यार्थी मित्रांनो तुमचं काय मत आहे ते आम्हाला कमेंट सेशन मध्ये कळवा
- काही शंका असल्यास आम्हाला इंस्ता वर फॉलो करा व प्रश्न
- विचारू शकता
- 👇👇👇
- Follow Us
- 🙏🙏🙏🙏🙏
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा